Advertisement 
|
फाल्गुन ५, २०७२- राजधानी नजिकैको चर्चित
प्रस्तावित बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण हुने कि
नहुने ? जग्गा अधिकरण कहिले हुने ? उचित मुआब्जा
कहिले पाइने ? डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङ
स्थायी बासिन्दालाई ससम्मान कता पुनर्स्थापना
गर्ने ? स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐतिहासिक र पुरातात्विक
महत्वका स्थललाई के गर्ने ? आदि विषयहरु अन्यौलमै
रहेको बेला आयोजनाले बाँधस्थलको स्केच सार्वजनिक
गरेको छ ।
१२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न
पृथ्वीराजमार्गको बेनीघाटबाट उत्तर तर्फ २ किमी
टाढाको दुरीमा गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको
सलाङ गाविसको बिचमा २ सय ६३ मिटर उचाई र ७
सय मिटर चौडाईको बाँध निर्माण हुने छ । उक्त बाँधले
नेत्रावती(आँखु)मा २२ किमी र बुढीगडण्डकीमा
करिव ४५ किलोमिटर मानव निर्मित ताल निर्माण
हुनेछ जुन ताल पोखराको फेवा ताल भन्दा १६ गुणा
ठूलो हुनेछ ।
यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रमा परिणत गर्न करिव २
सय ३५ किलोमिटर लम्बाइको चक्रपथ निर्माण र
चक्रपथ वरपर १० वटा पर्यटकीय ग्रामिण सहरहरु
निर्माण हुनेछन् । रंगशाला, प्याराग्लाइडिङ,
मोटरबोट, रिसोर्ट, रेष्टुरेण्ट र हरित सडकहरुको
अवधारणा पनि ल्याइएको छ ।
कुल २ सय ६३ मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा सो
आयोजनाले फेवातालभन्दा १६ गुणा ठूलो ताल बनाउने
र पर्यटकीय गतिविधि समेत बढ्ने भएकाले सामान्य
आयोजनाभन्दा पनि बहुउद्देशीय बनाउनुपर्ने अध्यक्ष
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले उल्लेख गरे ।
सरकारले आयोजनाका लागि यो वर्ष तीन अर्ब २५
करोड रूपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलविद्युत्
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गाको पहिचान गर्ने
काम तीव्र भएको छ । चालु आर्थिक वषभित्रै
निर्माण प्रकृया सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ पहिलो
चरणमा जग्गाको पहिचान गर्ने काम युद्धस्तरमा
अगाडि बढाइएको हो । धादिङ र गोरखाका करिब
४५ हजार जनताले थातथलो छाड्नुपर्ने सो आयोजना
कुन ढाँचामा बन्छ भन्ने बारेमा हालसम्म टुङ्गो
लागेको छैन् ।
डुबानमा पर्ने तथा प्रभावित जग्गा छुट्टिएपछि मात्रै
मुआब्जा वितरणको काम सुरु गर्न सहज हुनेछ ।
आयोजनाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले दुवै
जिल्लाका मालपोत तथा नापी कार्यालयले आफ्नो
काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।
आयोजनाले दुवै जिल्लाका मालपोत कार्यालयका
कर्मचारीलाई कामको भार थपिएको बताउँदै श्रेणी
अनुसार खाईपाई आएको तलब सर थप भत्ता पनि
दिएको छ ।
आयोजनाको हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन
(इआइए) को काम जारी छ । सो कार्य फ्रान्सेली
परामर्शदाता ट्याक्टबेलले गरिरहेको छ । यही फागुन
१६ गतेसम्म इआइए प्रतिवेदन बुझाउने र आयोजनाको
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम
सम्पन्न हुनेछ । कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको
आयोजनाले काठमाडौा, पोखरा, नारायणगढ
लगायतका ठूला र महत्वपूर्ण सहरको विद्युत् माग धान्न
सक्छ ।
मुलुकमा हाल कुल जडित क्षमता ७८५ मेगावाट मात्रै
रहेको अवस्थामा एउटै आयोजनाबाट एक हजार
मेगावाट बढी उत्पादन हुन सकेको अवस्थामा त्यसले
ऊर्जा सङ्कट समाधानमा सहयोग पुग्ने विश्वास
लिइएको छ ।
सो आयोजनाका कारण प्रमुख रूपमा गोरखाका
घ्याल्चोक, फुजेल, नाम्जुङ, बुङ्कोट, अस्राङ, बोर्लाङ,
धावा, तान्द्राङ, आरुपोखरी, आरुचनौटे, आरुआर्बाङ
बढी प्रभावित हुनेछन् ।
यस्तै धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, सल्यानटार,
आगिन्चोक, त्रिपुरासुन्दरी, मार्पाक, मूलपानी,
बसेरी, बुढाथुम गाविसको महत्वपूर्ण धानखेत तथा टार
पनि प्रभावित हुनेछन् ।
भीमसेन थापाको बगौचा, पृथ्वीनारायण शाहको
न्वागी खाने धान खेत, प्रसिद्ध त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर,
मास र भटमासका लागि प्रसिद्ध मासटार,
क्यामुनटार, जोगीटार, सल्यानटारको तल्लो भाग र
गोरखा तथा धादिङको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र
आरुघाट बजार पनि आयोजनाका कारण प्रभावित
हुनेछन् ।
करिब दुई खर्ब रूपैयाँ लागतको अनुमान गरिएको
आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा लैजाने तयारी
गरिएको छ । सरकारले केही दिनभित्रै घोषणा गर्न
लागेको ऊर्जा सङ्कट निवारणकालमा सो
आयोजनासागै नलसिंहगाड, सुनकोसी, माथिल्लो
अरुण, उत्तरगङ्गा जस्ता आयोजनालाई कम्पनी
ढाँचामा लैजाने तयारी गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका
सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थको भनाइ छ ।
निर्माण सुरु भएको सात वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
राखिएको आयोजनामा सरकारले वार्षिक दश अर्ब
रूपैयाँका दरले ७० अर्ब, स्थानीयवासीका तर्फबाट कुल
लगानीको ३० प्रतिशत अर्थात् ६० अर्ब रूपैयाँ तथा
कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट
१०–१० अर्ब रूपैयाँ लगानी जुटाउन सकिने अवधारणा
बनेको छ ।
यस्तै नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाली
सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष लगायत संस्था
तथा निकायबाट पनि रकम जोहो गर्न सकिन्छ ।
अपुग हुने रकम सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण लिन सकिने
जानकारको राय छ । सरकारले सबै प्रकारका उपाय
अवलम्बन गर्ने हो भने आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै
अगाडि बढ्न सक्ने र माथिल्लो तामाकोसीपछिको
महत्वपूर्ण परियोजनाका रुपमा स्थापित हुने ऊर्जा
क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...